सार्वजनिक नीतियों, प्रशासनिक सुधारों, विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक नीतियों तथा जनहित से जुड़े विषयों का विश्लेषण।
Analysis of public policies, governance reforms, development, social justice, economic policy and issues affecting public welfare.
दो कार्यकाल की सीमा: 21वीं सदी के युवा को 20वीं सदी की राजनीति से क्यों नहीं चलाया जा सकता आज झारखंड का युवा सड़क पर है। भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर हज़ारों अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। JPSC और JSSC की परीक्षाओं से जुड़े आरोपों ने सिर्फ एक परीक्षा या एक […]
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झारखंड में विधायक का वेतन उसके क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय से क्यों जुड़ना चाहिए? युवा आंदोलन, भर्ती संकट और 25 वर्षों की सामूहिक राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न आज झारखंड में युवा सड़क पर हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। JPSC और JSSC से जुड़ी
भर्ती संकट और विधायकों का वेतन भत्ता Read More »
परीक्षा संकट से जवाबदेह झारखंड तक: मुख्यमंत्री को लिखा 15 संस्थागत सुधारों का पत्र 5 अगस्त 2026 को मैंने राष्ट्रीय नागरिक निर्माण अभियान (NCBC) के संस्थापक के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री को एक विस्तृत संस्थागत सुधार पत्र लिखा । इस पत्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या वर्तमान सरकार पर आरोप लगाना नहीं
परीक्षा में धांधली केवल लक्षण है, असली बीमारी गैरजवाबदेही: मुख्यमंत्री को सुधार पत्र Read More »
झारखंड के युवाओं के साथ न्याय का समय: क्या एकीकृत भर्ती परीक्षा (Unified Recruitment Examination) समाधान बन सकती है? प्रस्तावना झारखंड आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ हजारों शिक्षित युवा वर्षों से रोजगार की प्रतीक्षा में हैं। राज्य में सरकारी पदों की भरमार खाली पड़ी है, फिर भी नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं। दूसरी